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Tata Sons News: टाटा समूह में बढ़ा अंदरूनी तनाव, घाटे और IPO को लेकर नोएल टाटा-चंद्रशेखरन आमने-सामने
Samastipur School Timing Changed: भीषण गर्मी के कारण 31 मई तक स्कूलों में 11 बजे के बाद पढ़ाई पर रोक
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बेउर नाला निर्माण में लापरवाही पर बड़ा एक्शन: ठेकेदार कंपनी पर 10 लाख जुर्माना, ब्लैकलिस्ट की तैयारी
Bihar Politics: मुजफ्फरपुर में मंत्री की जुबान फिसली, खुद को बता बैठे स्वास्थ्य मंत्री, वीडियो वायरल
Bihar School: सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई के बाद होगी स्पेशल कोचिंग, शिक्षकों को मिलेगा अलग इंसेंटिव
बिहार में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए चलेगी स्पेशल बस सेवा, पटना में शुरू होंगी लो-फ्लोर CNG बसें
राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग: राजस्थान में AC कोच में धुआं उठते ही मची अफरा-तफरी, 68 यात्री सुरक्षित
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Iran Internet Toll Plan: हॉर्मुज स्ट्रेट की केबल्स पर टैक्स की तैयारी, इंटरनेट स्पीड पर असर की आशंका
समस्तीपुर में सनसनी: खानपुर में युवक का गला रेतकर कत्ल, बगीचे से मिला शव, शराब की बोतलों ने खोला राज
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ممبئی تربوز موت معاملہ: فارنسک رپورٹ میں بڑا انکشاف، چوہا مار زہر سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی موت
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Samastipur/Delhi: कैबिनेट विस्तार से पहले दिल्ली में तेज हलचल, सम्राट चौधरी की शाह-राजनाथ से मुलाकात
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बिहार में पंचायत चुनाव से पहले साइबर ठगी तेज, मानदेय के नाम पर जनप्रतिनिधियों को बनाया जा रहा निशाना
Bihar Judges Transfer: पटना हाईकोर्ट की अनुशंसा पर 8 न्यायाधीशों का तबादला, कई जिलों में नई पोस्टिंग
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गया जंक्शन पर 20 दिन का मेगा ब्लॉक, राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के रूट और प्लेटफॉर्म में बदलाव
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, कैबिनेट विस्तार के बाद कई जिलों में नए डीएम और आईएएस तबादले तय
मधुबनी में मुकेश सहनी का बड़ा बयान, कहा—समाज के बिना ‘मलाई’ नहीं चाहिए, निषाद आरक्षण पर फिर उठी मांग
Apple MacBook Ultra: 2027 में आ सकता है नया प्रीमियम लैपटॉप, OLED और टच स्क्रीन समेत बड़े बदलाव संभव
Bihar Satellite Township: बिहार में 11 सैटेलाइट टाउनशिप की शुरुआत, जमीन मालिकों को मिलेगा 55% हिस्सा
Instagram का नया Instants ऐप लॉन्च, Snapchat को मिलेगी टक्कर—बिना फिल्टर फोटो शेयरिंग फीचर चर्चा में
काजोल ने तोड़ा 30 साल पुराना नियम, पहली बार किया ऑन-स्क्रीन किसिंग सीन—खुद बताया क्यों लिया यह फैसला
पीएम मोदी का बंगाल दौरा: कोलकाता में रोड शो के बाद हुगली नदी में नौका विहार, तस्वीरों ने खींचा ध्यान
कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर पार, अमेरिका-ईरान तनाव से बाजार धड़ाम, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट
Bihar NH Projects Update: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे सहित 6 बड़ी सड़क योजनाएं कैबिनेट मंजूरी में अटकी
Iran–US Diplomatic Breakthrough in Islamabad: High-Level Talks Expected Amid Tight Security Lockdown
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बिहार में सैलरी-पेंशन भुगतान पर संकट, 10% कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, करोड़ों लाभार्थी इंतजार में
जमुई में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार, नाबालिगों के इस्तेमाल का खुलासा
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Imad Mughniyeh: The Shadow Commander Behind Hezbollah’s Global Network and Modern Asymmetric Warfare
बिहार में सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण से पहले पटना में हाई अलर्ट, ट्रैफिक व्यवस्था बदली, कई रास्ते बंद
भागलपुर में शराबबंदी पर बड़ा सवाल: उत्पाद विभाग की गाड़ी से शराब बरामद, चालक नशे में हंगामा करता रहा
Bihar Airport Expansion: Survey to Be Conducted in 4 Districts, AAI Team from Delhi to Inspect Sites
बिहार के सरकारी स्कूलों में सख्त निगरानी लागू, अधिकारियों को रोज 3 स्कूलों का निरीक्षण करना अनिवार्य
पटना में RJD अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में गरजे तेजस्वी यादव, केंद्र-राज्य सरकार पर बोला हमला
शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, बोले- पाव भर शराब वालों पर सख्ती क्यों, बड़े तस्कर कैसे बच जाते हैं?
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रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
आस्था, अनुशासन और प्रकृति उपासना का महापर्व: चैती छठ 22 मार्च से, चार दिनों तक गूंजेगा भक्ति का स्वर
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बिहार में इफ्तार डिप्लोमेसी: नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दावतें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय
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हाजीपुर कोर्ट में सनसनी: पेशी के दौरान कैदी ने छत से पोखर में लगाई छलांग, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
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भारत में अप्रैल से अनिवार्य: E20 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल की नई ऑक्टेन रेटिंग, आयात पर निर्भरता घटेगी
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दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
बजट सत्र के 15वें दिन सदन में हंगामा: अपराध पर घिरी सरकार, जीआई टैग और छात्र योजनाओं पर भी गरमाई बहस
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बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
अशोक चौधरी के X अकाउंट को लेकर विवाद, पूर्व PA के खिलाफ साइबर थाने में शिकायत
- Reporter 12
- 12 Jun, 2026
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने अपने आधिकारिक X अकाउंट के नियंत्रण को लेकर पूर्व निजी सहायक के खिलाफ पटना साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच शुरू हो गई है।
पटना/आलम की खबर:बिहार की राजनीति में इन दिनों एक अनोखा विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मामला किसी चुनावी बयान, राजनीतिक गठजोड़ या प्रशासनिक फैसले से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक सोशल मीडिया अकाउंट के नियंत्रण को लेकर पैदा हुए विवाद से संबंधित है। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने अपने पूर्व निजी सहायक (पीए) के खिलाफ पटना साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि नौकरी छोड़ने के बाद भी पूर्व सहयोगी मंत्री के आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट का नियंत्रण अपने पास रखे हुए हैं।
मामला सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक हलकों तक इसकी चर्चा शुरू हो गई है। डिजिटल दौर में सोशल मीडिया सरकारी संवाद और जनसंपर्क का अहम माध्यम बन चुका है। ऐसे में किसी मंत्री के आधिकारिक अकाउंट को लेकर विवाद पैदा होना कई सवाल खड़े कर रहा है।
मंत्री कार्यालय की ओर से दर्ज शिकायत में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति के पास अभी भी अकाउंट से जुड़ी महत्वपूर्ण लॉगिन जानकारी मौजूद है। कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद अकाउंट का पूरा नियंत्रण वापस नहीं किया गया। इससे विभागीय सूचनाओं के प्रसार और आधिकारिक गतिविधियों के संचालन में दिक्कतें आ रही हैं।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि अकाउंट से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के बदले कथित तौर पर आर्थिक मांग की गई। हालांकि इस आरोप की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यही वजह है कि साइबर पुलिस तकनीकी जांच में जुटी हुई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि अकाउंट का वास्तविक नियंत्रण किसके पास है और शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।
दूसरी तरफ पूर्व निजी सहायक निशांत केतु झा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि संबंधित X अकाउंट उनके व्यक्तिगत ई-मेल आईडी के माध्यम से बनाया गया था। उनके अनुसार, यदि अकाउंट का ई-मेल बदलना है या उसे किसी अन्य तकनीकी व्यवस्था से जोड़ना है तो इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है।
उन्होंने दावा किया कि उनसे निजी ई-मेल अकाउंट की जानकारी साझा करने का दबाव बनाया जा रहा है, जो उचित नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की और न ही किसी तरह की अवैध शर्त रखी है। उन्होंने पूरे विवाद को गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने का आरोप लगाया है।
मामले के सामने आने के बाद साइबर विशेषज्ञ भी इसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। उनका कहना है कि आज के समय में सोशल मीडिया अकाउंट केवल व्यक्तिगत पहचान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक, प्रशासनिक और संस्थागत कार्यों का भी अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में अकाउंट के स्वामित्व और संचालन को लेकर स्पष्ट नियम होना जरूरी है।
विशेषज्ञ बताते हैं कि कई बार किसी संगठन या सार्वजनिक पदाधिकारी के अकाउंट निजी ई-मेल या निजी तकनीकी संसाधनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। बाद में जब टीम या कर्मचारी बदलते हैं तो नियंत्रण और स्वामित्व को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि संस्थागत अकाउंट के लिए अधिकृत ई-मेल और निर्धारित डिजिटल प्रबंधन प्रणाली अपनाने की सलाह दी जाती है।
पटना साइबर थाना इस मामले को गंभीरता से देख रहा है। साइबर पुलिस लॉगिन हिस्ट्री, ई-मेल रिकॉर्ड, पासवर्ड परिवर्तन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि अकाउंट किस उद्देश्य से बनाया गया था और उसका प्रशासनिक नियंत्रण किसे सौंपा गया था।
कानूनी जानकारों के अनुसार, यदि किसी आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग या अनधिकृत नियंत्रण साबित होता है तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तकनीकी जांच रिपोर्ट का इंतजार करना आवश्यक होगा।
इस विवाद ने सरकारी तंत्र में डिजिटल संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर भी बहस छेड़ दी है। कई प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी विभागों और जनप्रतिनिधियों के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तैयार किया जाना चाहिए। इससे भविष्य में इस प्रकार के विवादों से बचा जा सकेगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सोशल मीडिया अब केवल प्रचार का माध्यम नहीं रह गया है। यह जनता तक सरकारी योजनाओं, घोषणाओं और प्रशासनिक जानकारी पहुंचाने का सबसे तेज प्लेटफॉर्म बन चुका है। ऐसे में किसी भी तरह का नियंत्रण विवाद सीधे तौर पर सार्वजनिक संचार को प्रभावित कर सकता है।
फिलहाल सभी की नजर साइबर पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दोनों पक्षों में से किसके दावे तथ्यात्मक रूप से अधिक मजबूत हैं। तकनीकी रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।
जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक यह मामला बिहार की राजनीति और साइबर प्रशासन दोनों के लिए चर्चा का विषय बना रहेगा। डिजिटल युग में बढ़ते सोशल मीडिया प्रभाव के बीच यह विवाद भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण सीख भी छोड़ सकता है।
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सरकारी और राजनीतिक कार्यों में सोशल मीडिया की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसी आधिकारिक अकाउंट के स्वामित्व और नियंत्रण को लेकर स्पष्ट व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। डिजिटल संसाधनों का प्रबंधन अब प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा बन चुका है।
अशोक चौधरी और उनके पूर्व सहयोगी के बीच सामने आया विवाद बताता है कि तकनीकी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और संस्थागत नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों को मजबूत डिजिटल प्रबंधन व्यवस्था अपनानी होगी।
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